प्रशासनाकडून विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांची थट्टा फोडा आणि प्रकल्प करा या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याची चर्चा सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज पुरंदर विमानतळाबाबत वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध करून बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करून, फोडाफोडी करण्याची योजना राबविण्यासाठी पूर्णपणे काळजी घेतली जात आहे. विमानतळासाठी एकूण 2673 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याबाबत तशी अधिक सूचना 14 एप्रिल रोजी शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेले होते व आता अचानक त्यापैकी 50 टक्के क्षेत्र वगळण्यात आल्याचे बातमी पसरवली जात आहे. परंतु याबाबत तशा प्रकारचे कोणतेही अधिसूचना किंवा परिपत्रक काढण्यात आले आहे किंवा कसे याचा किंचितसा हे उल्लेख न करता फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी हे तंत्र अवलंबल्याचे दिसून येत आहे.पुरंदर विमानतळाची घोषणा सन 2016 मध्ये करण्यात आली त्यावेळी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन जमीन भूसंपादन कायदा 2013 नुसार करण्याची प्रक्रिया विमानतळ प्राधिकरण मार्फत चालू होती. जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रकल्पासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती कायद्याने बंधनकारक आहे परंतु सात गावातील बहुतांशी सर्वच शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध असल्याने आवश्यक टक्केवारीची संमती मिळणार नाही असे अहवाल तत्कालीन सरकारला प्राप्त झाल्याचे चर्चा होती. त्यावर उपाय म्हणून, विमानतळासाठी संपादित केले जाणारी जमीन ही औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसी कायद्यानुसार संपादन करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. एमआयडीसी कायद्यातील कलम 32 नुसार सक्तीने भूसंपादन करण्याची तरतूद आहे परंतु राज्य शासनाला एमआयडीसी कायद्या अंतर्गत सक्तीने भूसंपादन करण्याची तरतूद असली तरी एमआयडीसी कायद्याअंतर्गत भूसंपादन करताना जमीन अधिग्रहण कायदा मधील तीन तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे ते म्हणजे 1)चार पट मोबदला 2)पुनर्वसन 3)रिसेटलमेन्ट या गोष्टी पूर्ण केल्याशिवाय भूसंपादन करता येणार नाही याचाच भाग म्हणून सध्या शासनाने व प्रशासनाने चारपट मोबदला देणार असल्याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे त्याचबरोबर पुनर्वसन दाखवण्यासाठी विकसित भूखंड देणार असल्याचा उहापोह केला जात आहे. स्वतःहून संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यालाच विकसित भूखंड दिला जाईल. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्याला विकसित भूखंड मिळणार नाही फक्त चारपट मोबदला दिला जाईल हे कोणत्या कायद्यानुसार लागू आहे याबाबत शासनाने व प्रशासनाने स्पष्टता देणे गरजेचे आहे.एखादा प्रकल्प राबवताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे असते परंतु पुरंदर विमानतळाच्या बाबतीत शासन व प्रशासनाकडून कायदेशिर प्रक्रिये ऐवजी चाणक्यनिती पुस्तकातील तरतुदींची प्रक्रिया राबविली जात आहे असे म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचे हेतूने वेगवेगळे वृत्त प्रसिद्ध केले जाते त्यामुळे अशा प्रकारे शेतकऱ्याला अंधारात ठेवून व चुकीची माहिती देऊन कायदेशीर तरतुदींचे पालन होत नसल्याने याबाबत योग्य वेळी कोर्टात जाण्याबाबत विमानतळ विरोधी समिती निर्णय घेईल असा विश्वास आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड या प्राधिकरणाने सध्या एरोनॉटिकल एरिया बाउंड्री म्हणजेच धावपट्टीसाठी 1285 हेक्टर जागेची भूसंपादन करण्याची मागणी केल्याचे दिसून येत आहे परंतु याचा आधार घेऊन शब्दांचे खेळ करून शेतकऱ्यांमध्ये विमानतळासाठी एवढीच जागा भूसंपादित केली जाणार असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे दिसून येत आहे.