पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पाला प्रचंड वेग; तीन गावातील मोजणी पूर्ण पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मोबदला आणि परतावा न्याय असलाच पाहिजे! सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: पुरंदर तालुक्यातील बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे, मुंजवडी, उदाचीवाडी आणि एखतपुर या तीन गावातील जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, तब्बल 807 एकर जमीन लवकरच जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात येणार आहे, यामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली असली तरी, विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय मोबदल्याच्या आणि परताव्याच्या मागण्यांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे, जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारपासून कुंभारवळण आणि खानवडी या गावातील मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, या प्रक्रियेसाठी महसूल व सार्वजनिक बांधकाम, कृषी विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील अधिकारी अशा सहा पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. फळझाडे, शेत विहिरी, पिकांची स्थिती आणि जलवाहिन्यांचे मूल्यांकन सध्या सुरू आहे, कुंभारवळण व खानवडी या गावची मोजणी जमिनीची ही दहा तारखेपर्यंत पूर्ण होईल अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत वर्षा लांडगे यांनी दिली.तर वनपुरी व पारगाव जमीन मोजणी दि.16 ऑक्टोबर पयॅत पुणॅ होईल असे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांनी सांगितले. मात्र मोजणीच्या गती सोबतच शेतकऱ्यांची सरकारला मागणी आहे की, आम्हीच विकासा विरोधी नाही पण विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होता कामा नये, जमिनीचा परतावा योग्य दिला पाहिजे, आणि तो परतावा शेतकऱ्यांच्या नावावरच असला पाहिजे, तसेच प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला योग्य बाजारभावानुसार मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे. मुंजवडी, एखतपूर आणि उदाची वाडी या गावातील मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी, अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जमीन दिल्यानंतर आमच्या कुटुंबाची भवितव्य काय? आमची पुढील पिढी कुठे जाणार त्याचे पुनर्वसन योग्य रीतीने कसे होणार याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे, दरम्यान, विमानतळ प्रकल्पासाठी सात गावांमधील एकूण तीन हजार एकर जमीन संपादित होणार असून, 3,220 शेतकऱ्यांनी 2,810 एकर जमिनीची संमती पत्रे सादर केली आहेत, म्हणजेच प्रकल्पासाठी सुमारे 95 टक्के क्षेत्र जमीन ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दर निवाडा निश्चित करून, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे, या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकरी संघटनाचे म्हणणे आहे की, सरकारने गतीने मोजणी केली हे चांगले पण, गती सोबत न्यायही मिळाला पाहिजे, विमानतळ उभा राहावा पण शेतकऱ्यांचे आयुष्य कोलमडून नये, हीच खरी विकासाची दिशा आहे, पुरंदर विमानतळ प्रकल्प निश्चितच पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला नवे बळ देईल, पण या विकासाच्या प्रवासात शेतकऱ्यांचा सन्मान, हक्क आणि न्याय टिकून ठेवणे हेच आता प्रशासना समोरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. कुंभारवळण येथील विमानतळ प्रकल्पासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 18 सप्टेंबरपर्यंत 75% संमती दिली होती असे, एजंट कुंभारवळण यांच्या या ठिकाणच्या सदस्यांनी सांगितले होते, तर दि. 24 व 25 रोजी सर्व शेतकरी कुंभारवळण येथील ज्या शेतकऱ्यांनी संमती विमानतळासाठी दिली नव्हती, त्यांचे अनुकरण करून, त्या ठिकाणी 24 व 25 रोजी विमानतळ प्रकल्पाला फक्त जमीन मोजणीसाठी संमती दिली होती, तर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्या ठिकाणी संमती ही शेतकऱ्यांची अजिबात दिलेली नाही, तर 24 व 25 रोजी दिलेली शेतकऱ्यांनी संमती यामध्ये 72% असून, सुरुवातीच्या एजंट यांच्या सांगण्यानुसार, 75% झालेली संमती तर आत्ताची 72 टक्के झालेली संमती मिळून 147% होत असून, यामध्ये खूप तफावत असल्याचे दिसून आल्यामुळे, कुंभारवळण या ठिकाणच्या एजंट विषयी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, त्या ठिकाणी अधिकारी वर्गाने सुद्धा त्या एजंटला जवळ करू नये, अशी सामान्य शेतकऱ्यांची मागणी ही कुंभारवळणचया गावची आहे. गणेश काशिनाथ मोरे शेतकरी कुंभार वळण. विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांनी सातबारा अडचणीसाठी संपर्क साधावा, वर्षा लांडगे उपविभागीय अधिकारी पुरंदर.पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी आवाहन केले आहे की, सातबारा नोंदी, वारस नोंदी, नाव दुरुस्ती किंवा नकाशातील विसंगती अशा अडचणी असल्यास, त्यांनी थेट कार्यालयाशी संपर्क साधावा, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणीची कामे युद्ध पातळीवर सुरू आहेत, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे आणि उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे हे गावोगावी जाऊन, शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून, त्यांचे निराकरण करत आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे बागायती जमिनींना योग्य दर आणि न्याय परतावा मिळावा अशी मागणी केली आहे, प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे मोजणी प्रक्रिया सुलभ झाल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.