तब्बल पुरंदर तालुक्यामध्ये 2700 एकर जागेची संमती पत्रे सादर ;तर पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जिल्हाधिकाऱ्याकडून भूसंपादनासाठी पुणे पॅटर्न सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मोजणी पूर्वी भूसंपादन सात गावातील 90% पेक्षा जागा मालकांनी संमिती पत्रे सादर केली आहेत ,गुरुवारी अखेरच्या दिवस पर्यंत भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या एकूण तीन हजार एकर क्षेत्रापैकी 2700 एकर जमिनीची संमती पत्रे प्रशासनाकडे दाखल झाली आहेत ,प्रथमच प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना अशा पद्धतीने संमती पत्रे घेण्याचा 'पुणे पॅटर्नचा या निमित्ताने सुरू झाला आहेत, अशी माहिती सुरुवात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी ,उदाचीवाडी, कुंभारवळण ,एखतपुर ,पारगाव, मुंजवडी, खानवडी या सात गावांमधील जमिनीचे संपादन करण्यात येणारा आहे .पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र दोन हजार सहाशे त्र्याहत्तर सुमारे सात हजार एकर इतके होते, आत्ता त्यात 1388 हेक्टर ची कपात करून हे क्षेत्र 1285 हेक्टर 3000 एकर करण्यात आल, त्यानुसार जमिनीचे संपादन होणाऱ्या शेतकरी व जमीन मालकाकडून संमिती पत्र घेण्यासाठी 25 ऑगस्ट ते 18 सप्टेंबर पर्यंत कालावधी निश्चित केला होता, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने भूसंपाद न संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सासवड आणि पुणे येथे स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला होता, पहिल्या दिवशी 760 शेतकऱ्यांनी 1070 एकर जमीन देण्यास तयार असल्याचे ,संमती पत्र दिले ,तर आज अखेरच्या दिवशी सुमारे 2700 शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या संपदानाची संमती दिली आहे, एकूण 3000 क्षेत्रापैकी सुमारे 90% क्षेत्राच्या संपादनाची संमती मिळाली आहे ,त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या नावावरून नवा विक्रम नोंदविला गेला आहे .यासंदर्भात डुडी मनाले की, पुरंदर विमानतळाच्या प्रकल्पाबाबत संमती पत्रे घेण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच करण्यात आला ,यापुढील विकास प्रकल्पासाठी हा "पुणे पॅटर्न "आदर्श ठरणारा आहे, परंतु पुरंदर तालुक्यात एक अनुचित प्रकार नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये आज घडला असून ,विमानतळाच्या संदर्भात संमती पत्रे देताना एजंटांचा नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामध्ये सुळसुळाट झालेला आहे, कारण ही सात गावातील एजंट नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये विमानतळाच्या संदर्भातील संमती पत्रे देण्यासाठी शेतकऱ्यावरील या ठिकाणी दबाव आणत आहे, हे दबाव तंत्र बरोबर नसल्याचेही जाणवत असून ,सामान्य शेतकऱ्यांना जर असा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न जर एजंट करत असतील तर यावर जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित कारवाई करावी ,उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये नवीन प्रशासकी इमारतीत एजंट तासानं तास त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये बसून असतात ,सामान्य नागरिकांना त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी वेळ सुद्धा देत नाही, पत्रकारांची तर तसेच स्थिती दोन दिवस झाली आहे ,पत्रकार हा आज समाजातील चौथा स्तंभ तुम्ही मानता मग अधिकारी वर्ग का हेटाई करत आहे ,पुरंदर मधील एजंटावर त्वरित त्या ठिकाणी कारवाई ही झालीच पाहिजे, अन्यथा या ठिकाणी एजंटांच्या बाबतीमध्ये व अधिकारी उपविभागीय यांच्यावर सुद्धा त्वरित कारवाई करावी असे या ठिकाणी पत्रकार यांचे म्हणणे आहे.यावर पुरंदर तालुक्यातील सात गावातील विमानतळासाठी त्या ठिकाणी अरेरावीची; भाषा की तुम्ही त्या ठिकाणी संमती पत्र द्या, नाहीतर तुमचे काही खरं ,बरोबर नाही अशी दमबाजी चालू आहे ,मग यावर जिल्हाधिकारी काय.कारवाई करणार ,दुसरी नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये तासंतास त्या ठिकाणी एजंटांचा सुळसुळटा झालेला असून,ऑफिसमध्ये बसून असतात ,सामान्य नागरिकांची कामे होत नाहीत, दुसरे पत्रकार यांना सुद्धा उपविभागीय अधिकारी दोन दिवस झाले वेळ देत नाही, मग हे कशासाठी ?उपविभागीय अधिकारी हे जनतेचे सेवक असून, या ठिकाणी अशी हेटाई करू नय,े हे त्यांनी ध्यानात घ्यावे, जर असे उपविभागीय अधिकारी जर कृत्य करीत असतील, तर त्यांची त्वरित बदली जिल्हाधिकारी यांनी करावी, यासाठी पुरंदर तालुक्यातील विद्यमान आमदार यावर काही भाष्य करण्यास तयार नाहीत ,हे कशासाठी मंग त्वरित त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची त्वरित बदली करावी, तर या ठिकाणी पुरंदर तालुक्यामधील सात गावातील विमानतळासाठी पुरंदर मधील अधिकारी वर्गांच्या जमिनी भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत, जर अधिकारी उपविभागीय अशी पत्रकारांचा चौथा स्तंभ असून, जर हेटाई करत असतील, तर त्यांची त्वरित बदली झाली ही पाहिजेच, यावर विद्यमान आमदारांना बोलण्यासाठी त्या ठिकाणी वेळ नाही ना तर त्या ठिकाणी त्वरित बदली ही त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांची झालीच पाहिजे ,भूसंपादनासाठी संमती पत्रे देण्याची मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली समती पत्रे न देणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादित करण्यात येईल त्यांना बाजारभावाच्या चारपट मोबदला मिळेल विकसित भूखंडाच्या परतावात देण्यात येणार नाही जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी.