पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ संदर्भात पाच ते सहा कोटी दिल्यासच सहकार्य असा सात गावातील बाधिताचा इशारा सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी यांनी एक, कोटी 30 लाख रुपयाचा दर सांगितला असला तरी, हा दर अपुरा पडत असल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड तीव्र असा तणाव निर्माण झालेला पुरंदर तालुक्यात दिसून येत आहे ,सात बाधित गावातील शेतकऱ्यांमध्ये झालेला असा प्रकार त्यासाठी पाच ते सहा कोटी एकरी जर खुद्द मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केले, तरच सहकार्य करू, असा ठाम भूमिका शेतकरी वर्गाने घेतली आहे. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपुर,पारगाव,खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी गावातील जमिनीची मोजणी प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेतकऱ्यांनी याची बैठक घेऊन ,प्रति एकर एक कोटी तीस लाख रुपयांमध्ये विहिरी, झाडे, फळबागा ,यासाठी दुप्पट दर देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी धुडकवलेला आहे.तर त्याबाबत शेतकरी वर्गाने सांगितले की, पारगाव येथील 2023 मध्ये 90 ते 95 लाख रुपये प्रति एकर असा व्यवहार झाला असताना, शासनाच्या नियमानुसार त्या व्यवहाराच्या पाचपट दराने म्हणजे किमान तरी पाच ते सहा कोटीने एकरी दर मिळाला पाहिजे, जसे की रिंग रोड साठी शासनाने प्रति गुंठा 10 ते 12 लाख रुपये दिला असून, म्हणजेच एकरी साधारण पाच कोटी रुपये बाजार भाव मिळायलाच पाहिजे ,विस्थापन जर कायमचे तर दरही तेवढा मोठा हवा, तर विमानतळ रिंग रोड साठी कोणी कायमचे विस्थापित होत नाही, मात्र विमानतळाला आम्हाला घरे, शेत, जमीन, गुरेढोरे आणि उपजीविकेचे सर्व साधन सोडून द्यावे लागणार आहेत, त्यासाठी एकरी किमान पाच ते सहा कोटी रुपये दिल्यासच ,भविष्यात स्थिर आम्ही राहू ,असे एका कुंभार वळण व मुंजवडी येथील शेतकऱ्याने सांगितले, जिल्हाधिकारी ऑफिसला आता येथून पुढची होणारी मिटिंग व मुख्यमंत्री यांच्यासमोर होणारी मीटिंगसाठी एजंट यांना मागील खुर्चीवर बसवावे व सर्व सामान्य शेतकरी यांना अधिकारी वर्ग या सोबत खुल्या मार्गाने चर्चा करता येईल असे आपले स्वतःचे म्हणणे सांगण्यासाठी पुढे केले पाहिजे, जोपर्यंत दुसरी, तिसरी मीटिंग जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी खुल्या मताने विमानतळाच्या संदर्भात आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हाती काही नाही ,कारण या एजंट मुळेच विमानतळाचा घाट घातलेला आहे. परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची विमानतळाला संमती अजिबात सात गावातील नाही. शासनासाठी अंतिम इशारा की शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दुसरी तिसरी मीटिंग जिल्हाधिकारी यासमोर एजंट लोकांना पुढे करू नये, तर शेतकरी यांच्या प्रथमदर्शनी अधिकारी वर्ग यांची मागणी मान्य झाल्याशिवाय, पुढील वाटाघाटी शेतकरी हा अजिबात तयार नाही .तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही घडले नाही ,तर जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीला येथून पुढे हा मी हजेरी शेतकरी लावणार नाही ,पुढे पुढे एजंट सतत असतात, यासाठी आवश्यकता असल्यास पुन्हा आंदोलन करावे लागणार शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून, निर्णय घ्यावा अशी बाधित शेतकऱ्यांनी आपली मागणी केली आहे.