पुरंदर विमानतळ भूसंपादनास 6000 कोटी रुपये लागणार असून; प्रकल्पग्रस्तासोबत सोमवारी किंवा मंगळवारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री त्यांची बैठक सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: पुरंदर येथील प्रास्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची सोमवारी दिनांक 15 किंवा मंगळवारी दिनांक 16 रोजी मुंबईत संवाद साधणार असून, यावेळी सर्व सात गावांमधून प्रत्येकी पाच शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत या भूसंपादनासाठी सुमारे 6000 कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज एक प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ही सर्व माहिती दिली आहे. याबाबत गुरुवार या दिवशी शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक घेण्यात आली, सोमवारी सुद्धा दुसरी बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झाली, त्यावेळी सुद्धा एजंटांचाच भरणा जास्त होता, तर पहिल्या बैठकीत सुद्धा एजंटांचा भरणा हा जास्त होतात तर सामान्य शेतकऱ्यांना बोलून देखील दिले नाही ,तर गुरुवारच्या या मीटिंगमध्ये सुद्धा एजंटांचा सुळसुळाट जास्त होता तर सामान्य नागरिक विचित असल्याकारणाने, आकडा मात्र फुगून दिला जात आहे, विमानतळासाठी जमीन देण्यास सुमारे 96% शेतकऱ्यांनी संमती दिली असे सांगितले जाते, परंतु हे कितपत खरे आहे हे स्वत: जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट करावे, जमीन मोजणी ही पूर्ण झालेली नाहीत ,तरीसुद्धा जमीन मालक, शेतकरी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्याबाबत चर्चा कसली झाली ,हे जिल्हाधिकारी यांनी नक्की माहिती फक्त एजंटला दिली ,तर शेतकऱ्यांना का दिली नाही ,व कुठल्या शेतकऱ्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवली हे पहिले स्पष्ट करावे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावातील 1,285 हेक्टर अर्थात 3,000 एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे, शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्र देण्यास संमती दिली आहे, त्यामध्ये तर प्रामुख्याने 24 व 25 सप्टेंबर रोजी कुंभारवळण येथील शेतकऱ्यांनी फक्त जमीन मोजणीसाठी संमती दिली होती, परंतु विमानतळाच्या क्षेत्रासाठी जमीन दिलेली नाही ,हे स्पष्ट केले होते, तरी अधिकारी हे पुढे पुढे का ?ढकलत आहेत, सुमारे 50 हेक्‍टर क्षेत्र अजूनही संमती विना असून जमिनीचे आता शक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट सांगितले. तर प्रकल्पा ठरलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त लगतची 240 हेक्टर जमीन देण्यास तेथील शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे, असेही जमीन देखील ताब्यात घेणार आहेत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील 32 तीन तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यात येणार आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, कल्याण पांढरे उपजिल्हा धिकारी,उपविभागीय अधिकारी पुरंदर varsha लांडगे यांच्या समवेत सात गावांपैकी प्रत्येक गावातील पाच शेतकरी बैठकीला उपस्थित असतील परंतु अधिकारी यांच्या सहाय्याने यामध्ये एजंटांचाच जास्त दिसलेला दिसून येणार आहे, तर सर्व सामान्य नागरिक कचितच त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनामध्ये हजर असतील जर शेतकरी त्यांच्या अपेक्षा ह्या व्यक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी जात असतील, तर ते या ठिकाणी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे सात गावातील शेतकऱ्यांच्या विमानतळाच्या संदर्भातील मागण्या मान्य करणार का? असाच सर्वसामान्य नागरिकातील शेतकरी वर्गाने प्रश्न हा जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांना केलेला आहे. 22.5% विकसित भूखंडाची मागणी नवी मुंबई येथे विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या साडेबावीस टक्के एवढी विकसित जागा एरोसिटी मध्ये देण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे पुरंदर येथे एरोसिटी मध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या 10% विकसित भूखंड ऐवजी 22.5 % विकसित भूखंड द्यावा अशी ही मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे, या मागणीबाबत राज्य सरकारची चर्चा केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले आहे.