पुरंदर तालुक्यातील विमानतळाला पाच गावातून 72% संमती माघारी? तर जमीन मोजणीला संमती भूसंपादनाला नाही! सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: पुरंदर तालुक्यातील सात बाधित गावातील विमानतळ झाल्याची अशी चर्चा चालू असताना, दुसरीकडे मात्र स्थानिक पातळीवर वेगळीच परिस्थिती ती जाणवत आहे, प्रशासनाकडून पुरंदर विमानतळासाठी 94% शेतकऱ्यांनी दर्शवलेली असलेली संमती असा दावा केला जात असल्याची पुण्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना तशाप्रकारे, चुकीची माहिती दिलेली आहे, असा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी बैठकीमध्ये कुंभारवळण येथे आरोप केला आहे, यामुळे जमीन मोजणीला दिलेल्या संमती पैकी 72% शेतकऱ्यांनी आपली प्रत्येकी पाच गावातून संमती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माघारी घेतलेली आहे, पारगाव 55% खानवडी 60% कुंभारवळण 70% वनपुरी 50% उदाची वाडी 45% अशी या गावातून बहुतांश शेतकऱ्यांनी अर्ज करून, संमती माघारी घेतलेली आहे, तर अजून बहुतांश शेतकरी हे संमती दिलेली माघारी घेण्याच्या पारदर्शकेमध्ये आहेत, आपली संमती माघारी घेतल्याचा पाच गावातील शेतकऱ्यांनी पुराव्या निशी ही सर्व माहिती प्रतिनिधीला दाखवली दिली असून, पारगाव मध्ये तर माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीमधून चक्क शेतकऱ्याच्या खोट्या संमती दाखवल्याची उघड झाले असून, त्या विरोधात आता शेतकरी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचीही प्रतिनिधीला माहिती देण्यात आली, पारगाव येथील विकास मेमाणे, पी.एस. मेमाणे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकारातून प्रशासनाने खोटी माहिती मुख्यमंत्र्यांना पोहोचवली आहे ,असे सुद्धा निदर्शनास आणून दिले आहे, तर कुंभारवळण येथे 18 सप्टेंबर पर्यंत 75 टक्के संमती होती असे गावातील एजंट माहिती पुरवत होते, त्यावर 24 व 25 सप्टेंबर रोजी वकिलाचा सल्ला घेऊन, शेतकरी कुंभारवळण येथील यांनी 72 टक्के संमती करून दाखवली होती, परंतु पत्रकार यांनी माहितीच्या अधिकारातून ,माहिती घेतली असता, 18 सप्टेंबर पर्यंत संमती ही फक्त 22 टक्के निघाली, तर 24 व 25 सप्टेंबर रोजी 72 टक्के निघाली असून, एकूण 94% कुंभारवळण येथील संमती ही फक्त 72 टक्के असणारी जमीन मोजणीसाठी दिलेली होती, तर विमानतळाच्या भूसंपादनाला नाही? असे शेतकरी गणेश मोरे यांनी सांगितले. जमीन मोजणीला संमती दिली होती, 24 व 25 सप्टेंबर ची विमानतळ भूसंपादनाला नाही? जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना चुकीची माहिती देत आहेत, असा आरोप विमानतळ प्रकल्प बाधितांच्या गावातील शेतकऱ्यांचा एकंदरीतील आहे, वस्तुस्थिती की, पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा दिशाभूल करून, सामान्य शेतकऱ्यावर हा प्रकल्प रेटला जातोय का? काय अशाच शंका, आत्तापर्यंत झालेल्या आहेत, शेतकऱ्याला विश्वासात अजिबात घेतली जात नाही. मंजुषा गायकवाड माजी सरपंच कुंभारवळण, मुख्यमंत्र्यांना विमानतळा संदर्भात तर भेटताना प्रत्येक सात गावातील सरपंच यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादी पाठवून दिली होती, त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी बदल करून, एजंट यांची नावे करून, मुख्यमंत्र्यांना भेटताना तर होले खानवडी येथील युवकाला धमकावले होते मुख्यमंत्री यांच्यासमोर काही बोलायचे नाही ,जर बोलताल तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी दडपशाही, हुकूमशाही पद्धतीने तर युवक महिलांना मुख्यमंत्री यांची विमानतळा संदर्भात यावेळी भेट सुद्धा घेऊन दिली नाही, लाडकी बहीण म्हणता ,आणि कसले पाप करता, विमानतळ संदर्भात महिलांना चर्चा सुद्धा करून दिली नाही, ही जिल्हाधिकारी यांची मनमानी,कारभार हुकूमशाही सतत आत्तापर्यंत चालू आहे, आत्ताची, ताजी आठ दिवसातील बातमी अशी की सात गावातील 25 एजंट हे प्रामुख्याने विमानतळ संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पडीक असतात, त्यावर खुद्द जिल्हाधिकारी ही या 25 एजंटांना फक्त विमानतळ संदर्भातील जमिनीचा भाव एक कोटी तीस लाख रुपये सांगत आहेत, तर जमिनीचे खुद्द मालक हा सामान्य शेतकरी सात बाधित गावातील आहे, एजंट हा आमच्या जमिनीचा मालक नाही आणि जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांनी सात गावातील कोणत्याही ठिकाणी एका ठिकाणी येऊन, शेतकऱ्यांशी समोरासमोर संवाद करावा ,पुरंदरच्या विद्यमान आमदारांनी सुद्धा समोरासमोर येऊन बोलावे, जमीन शेतकऱ्यांची तर मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, आमदार यांनी मुंबई, पुणे येथे शेतकऱ्याला बोलवायचे नाही, तर विमानतळ बाधित सात गावातील कोणत्याही एका ठिकाणी येऊन, शेतकऱ्याची लाडकी बहीण म्हणून महिलांची हेटाई केलेली, प्रत्यक्षात तीन व्यक्तींनी पुरंदर मध्ये येऊन चर्चा करायची, असा ठाम खडा सवाल सामान्य शेतकरी व महिलांनी सात बाधित गावातील विमानतळ संदर्भातील शेतकऱ्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. जिल्हाधिकारी सांगतात 10% संमती असली तरी, विमानतळ हे या सात गावात करून, दाखवणार असल्याची ग्वाही दिली आहे ना? तर सात गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी सुद्धा सांगितले आहे की, पुणे, मुंबई येथे शेतकऱ्याला न बोलवता, शेतजमीन आमची, शेतकऱ्यांची आहे, तुम्ही तीन व्यक्ती आमच्या शेतीचे मालक नाहीत व मालक व्हायला सुद्धा जाऊ नका? नाहीतर जशास तसे उत्तर दिले जाईल, यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी हे नेमून दिलेल्या विमानतळ संदर्भातील अधिकाऱ्यांना सुद्धा संमतीत घेत नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा बाजारभाव ठरलेला सांगता येत नाही, तर एजंटांना मात्र त्या ठिकाणी एक कोटी तीस लाख रुपयाचा बाजारभाव सांगण्यासाठी आनंदाने सांगतात, तर एजंट हा आमच्या शेतीचा या जमिनीचा मालक नाही, तर शेतकरी हाच खुद्द शेतीचा मालक असून, या ठिकाणी तीन व्यक्ती या आमच्या शेतीच्या मालक नाहीत, असे शेतकरी व महिला यांनी ठणकावून सांगितलेले आहे ,अशी सर्व माहिती प्रतिनिधीला त्यांनी सात बाधिती गावातील महिला व शेतकरी बांधव यांनी ही माहिती प्रतिनिधीला दिली आहे.