मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांचीच नेमणूक करावी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाबद्दल आजचे (फेब्रुवारी २०२६) ताजे अपडेट्स सासवड प्रतिनिधी :बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: खालीलप्रमाणे आहेत:हायकोर्टाची सद्यस्थिती आणि निकालनुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावर अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.या प्रकरणातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: लोकशाही मूल्यांचे जतन: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्रामपंचायतीची पाच वर्षांची कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना (सरपंचांना) पदावर राहण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार उरत नाही. प्रशासकाची भूमिका: मुदत संपल्यानंतर सरकारी कर्मचारी किंवा विस्तार अधिकारी यांची 'प्रशासक' म्हणून नियुक्ती करणे हे कायद्याला धरून आहे. मुदत संपलेल्या व्यक्तीची पुन्हा त्याच पदावर 'प्रशासक' म्हणून वर्णी लावणे म्हणजे निवडणुका न घेता सत्ता लांबणीवर टाकण्यासारखे होईल. निवडणुकांचे आदेश: न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत की, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा संपत आहे, तिथे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.थोडक्यात निष्कर्ष| मुद्दा | न्यायालयाचा निर्णय |सरपंच प्रशासक होऊ शकतात का? | नाही. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केलेली नाही. प्रशासक कोण असेल? संबंधित गट विकास अधिकारी (BDO) यांनी नियुक्त केलेले सरकारी कर्मचारी (विस्तार अधिकारी). मुख्य कारण काय? - लोकशाहीत मुदत संपल्यावर सत्तेचे हस्तांतरण होणे आवश्यक आहे, जुन्याच व्यक्तीला प्रशासक बनवणे बेकायदेशीर ठरेल.