पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्यावा ;तसेच सात बाधित गावातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भातील सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विमानतळ संदर्भात योग्य असा निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घ्यावा; असेपत्राद्वारे शेतकरी गणेश मोरे यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या गंभीर संकटात सापडला असून, सर्वसमावेशक कर्ज माफीचा निर्णय हा तातडीने जाहीर करावा अशी मागणी पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण गाव येथील शेतकरी गणेश काशिनाथ मोरे यांनी राज्य शासनाकडे केलेली आहे ,तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणाऱ्या ही शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रातून असणाऱ्या सोयी सुविधांच्या मार्फत त्या ठिकाणी काही आणा ठाई गोष्टी या आतापर्यंत घडलेल्या आहेत, त्या संदर्भातील सुद्धा निवेदन हे मुख्यमंत्री यांना त्यांनी पत्राद्वारे दिले आहे, हे पत्र पाठवून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी एक प्रकारे पत्र लिहून मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली आहे. त्यांनी या पत्रात असे नमूद केले आहे की, अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाला सातत्याने मिळत नसलेला हमीभावामुळे, राज्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या पूर्णपणे अडचणीत आलेला आहे, अनेक वर्षापासून कर्जमाफीच्या आशेवर असणारा हा शेतकरी आजही शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे, स्पष्ट धोरण जाहीर न झाल्यामुळे, ग्रामीण भागात संभ्रम अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे, विमानतळाच्या संदर्भातील सुद्धा संभ्रमावस्था झाली असताना, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय यांना चुकीची माहिती पुरवलेली आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवले आहे, तर त्या संदर्भातील मुख्यमंत्री यांनी दोन्ही गोष्टीच्या संदर्भात निर्णय त्वरित घ्यावा, दरवर्षीप्रमाणे मार्चपयॅत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांकडून वसुलीचा तगादा लावला जातो, मात्र कर्जमाफीबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय नसल्याने, शेतकरी मोठ्या मानसिक तणावाखाली आहे, कोणते कर्ज माफ होणार ,आणि कोणते नाही, कर्जमाफीचे निकष काय असणार? याकडे स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे, तर मोरे यांनी विमानतळ संदर्भ व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात पत्रामध्ये नमूद असे केलेले आहे की, नियमित कर्ज पेड करणारे आणि थकबाकीदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच शासनाने सकारात्मक निर्णय जाहीर केला पाहिजे, 31 मार्च 2026 पर्यंत भराव्या लागणाऱ्या पीक कर्जाच्या दडपणातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहण्यास मदत होईल, विलंबाच्या कारणामुळे ग्रामीण भागामध्ये अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे, सध्या कर्ज वसुलीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी कर्ज भरण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे ,परिणामी विविध कार्यकारी सोसायटीवरील आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ घेण्यातही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत, शासनाच्या निर्णयातील विलंबामुळे संपूर्ण ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याची चिंता एक प्रकारे व्यक्त केली जात आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांमधील कर्जमाफी बद्दलचा संभ्रम हा दूर करावा तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भातील जी माहिती पुरवली गेली आहे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ती सुद्धा माहितीमध्ये मुख्यमंत्र्याकडे माहिती पुरवलेली खूप तपावत आहे, स्पष्टता उल्लेख करण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री यांनी या ठिकाणी पुरंदर मध्ये सात गावांमध्ये विमानतळाच्या ठिकाणी येऊन, स्पष्ट वक्तव्य करावे! शासनाने केवळ आश्वासन न देता, कर्जमाफी बाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केली पाहिजे, निकष पारदर्शकपणे मांडावेत, आणि शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे ,राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतल्यासच, ग्रामीण भागातील आर्थिक अस्थिरता कमी होईल, असेही त्यांनी त्या ठिकाणी पत्रामध्ये नमूद केलेले आहे, राज्यातील शेतकरी आणि अनेक वर्षापासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून ,आता शासनाने विलंब न करता ,ठोस असा निर्णय घ्यावा अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागलेली आहे, तशीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ संदर्भातील सुद्धा त्या ठिकाणी विमानतळाच्या संदर्भातून शेतकरी जे भेटायला गेले होते त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांना काही गावातील शेतकऱ्यांना अजिबात मुख्यमंत्री यांच्या संघ बोलून दिले नाही, कारण त्यांना पूर्णपणे दमदाटी केली होती, जर तुम्ही काही बोलले तर त्या ठिकाणी तुमच्यावर कायदेशीर पद्धतीने कारवाई करू? असे त्या ठिकाणी हुकूमशाही पद्धतीने त्या ठिकाणी बजावण्यात आले होते, व त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री यांना सुद्धा खोटी माहिती देऊन विमानतळाच्या संदर्भातील त्या ठिकाणी सहमती एवढी आहे परंतु प्रत्यक्षात माहितीच्या अधिकारात जाऊन पाहिली असता तेवढी सहमती ही विमानतळाच्या संदर्भात झालेली नाही, मग खोटी माहिती मुख्यमंत्री यांना दिली का? या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भातील त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली मुख्यमंत्र्यांना खोटी माहिती पूर्णपणे तपासण्यासाठी सात बाधिततील गावातील पूर्णपणे विमानतळाच्या संदर्भात त्या ठिकाणी पूर्ण माहिती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री पुरंदर तालुक्याचे आमदार व जिल्हाधिकारी यांनी सात गावांमधील कोणत्याही एका ठिकाणी प्रत्यक्ष येऊन, विमानतळाच्या संदर्भातील चर्चा करावी ,परंतु एजंट यांच्याशी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही? ह्या गोष्टी स्वत: जिल्हाधिकारी यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत, असेही शेतकरी गणेश मोरे यांनी पत्रामध्ये नमूद केलेले आहे.