महाराष्ट्रातील कर्जमाफी बाबत शेतकरी गोंधळामध्ये; तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाची एक प्रकारे शिक्षा की थट्टा सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: राज्य सरकारने 2026- 27 च्या अर्थसंकल्पामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजनेची घोषणा केली, खरी पण यानंतर कर्जमाफी बाबत स्पष्टता नसल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे आणि गोंधळाचे वातावरण आहे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाची शिक्षा की थट्टा? करणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उलट सुलट चर्चा होताना दिसत आहेत, सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे दोन लाख स्वबळापर्यंतची कर्जमाफी आणि 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन पर अनुदान नक्की मिळणार कधी आणि कोणाला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना बळीराजा हा पूर्णपणे मेटाकुटीला आलेला आहे, एकूण शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अद्याप अधिकृत शासन निर्णय, जीआर मधील तांत्रिक बाबी बाबत स्पष्टता नाही ,ती सप्टेंबर 2025 मर्यादा ठरवण्यात आली होती, सरकारने घोषणा आणि बँकेतील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी पाहायला मिळत असल्याचे दिसत आहे ,शेतकरी बँकांमध्ये विचारणा करायला गेल्यावर आमच्याकडे अद्याप पोर्टल सुरू झालेले नाही, किंवा शासनाकडून यादी आलेली नाही, अशी उत्तरे देऊन त्यांना परत पाठवले जात आहे, एकूणच शासनाच्या कर्जमाफी बाबत शेतकरी अद्याप गोंधळात असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे, शेतकऱ्यांच्या नावाने योजना जाहीर करणे सोपे आहे, परंतु त्यातील अटी आणि पोर्टलच्या गुंतागुंतीमध्ये शेतकरी हा पूर्णपणे बरडला जातोय हे मात्र नक्की! प्रामाणिकपणाची शिक्षा की थट्टा ? थकबाकीदारांना माफी आणि प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्यांना फक्त आश्वासने अशी काहीशी स्थिती राज्यातील शेतकरी वर्गात निर्माण झालेली आहे, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने प्रोत्साहन पर 50 हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली खरी मात्र, वर्षींनु वर्ष उलटूनही अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत सरकारच्या या धरसोड वृत्तीमुळे प्रामाणिक राहून आम्ही चूक तर केली नाही ना ? अशा संतप्त सवाल नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याकडून केला जात आहे, आमची यामध्ये काय चूक ? आम्ही नियमित कर्ज फेडून आर्थिक शिस्त लावत आहोत, जरी आम्ही शासकीय सेवेत असो किंवा आयकर भरत असो शासनाने आमच्याकडे केवळ शेतकरी म्हणून पहावेत, जो आर्थिक शिस्त पाळून नियमित कर्ज फेडत आहे, अशावेळी शासन नाहक आणि जाचक अटी लावून नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना या प्रोत्साहन पर अनुदानापासून वंचित ठेवत असल्याने, नियमित कर्ज फेड करून, आम्ही चूक केली काय ?असा संतप्त सवाल नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.