तहसीलदार व प्रांतांचे उत्खननाचे काढले अधिकार; राज्यामधील 500 ते 2000 ची परवानगी आता जिल्हाधिकारी देणार सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: राज्यात सध्या 500 ते 2000 ब्रास या कमी क्षमतेच्या उत्खननासाठी तहसीलदार किंवा प्रांत स्तरावर परवानगी दिली जाते, मात्र या परवानगी देताना मोठ्या प्रमाणामध्ये अनियमितपणा आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेल्या आहेत, यावर तोडगा म्हणून हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, तर गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून, त्यांची वेतन वाढ रोखण्याचे प्रस्ताव सरकारला सादर करावेत असे सूचना महसूल मंत्री यांनी बैठकीमध्ये प्रशासनाला दिलेल्या आहेत, तसेच पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबवलेली डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली जीपीएस राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत गौण खनिज उत्खनन बाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती ,त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यासमवेत नुकतीच एक बैठक घेतली, त्यामध्ये कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खान व्यावसायिक यांच्यातील गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला अवैध उत्खनन आणि नियम बाहयस्ट्रोन क्रशरवर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 500 ते 2000 ब्रास पर्यंतच्या खाणकामासाठी परवानग्यांचे अधिकार तहसीलदार यांच्याकडून काढून घेत, जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे, त्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येईल, जो वर्षातून एकदाच अर्जाची छाननी करून, रीतसर परवानगी देईल.असेही या बैठकीमध्ये ठरलेले आहे.रात्री छुप्या पद्धतीने होणाऱ्या उत्खननामुळे सरकारच्या कोट्यावधीचा महसूल बुडतो, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करावीत ,अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिलेल्या आहेत ,तर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केली गेली आहे अशा तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्या वेतन वाढी रोखण्याचे प्रस्ताव सरकारला सादर करावेत, अशा सूचना देखील महसूल मंत्री यांनी प्रशासनाला दिलेल्या आहेत, तर टेकड्या फोडून निसर्गाची हानी करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देऊ नका ,अशी आदेशही त्यांनी काढलेले आहेत ,तर ज्या ठिकाणी ईटीएस सर्वेक्षणात मान्यतेपेक्षा अधिक उत्खनन केले असल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित खान मालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशाही सूचना या बैठकीमध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.